२०८३ श्रावण ३, आईतवार ०६:५१
हरवा–चरवा समुदायले आफूहरू अझै पनि व्यवहारिक रूपमा शोषण र विभेदबाट मुक्त हुन नसकेको भन्दै सरकारसमक्ष भूमि अधिकार, पुनःस्थापना र पहिचान सुनिश्चित गर्न चारबुँदे माग अघि सारेका छन् ।
चौथो हरवा–चरवा मुक्ति दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय हरवा–चरवा अधिकार मञ्चले शनिवार जनकपुरधाममा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै हरवा–चरवा समुदायको लगत संकलन, परिचयपत्र वितरण, भूमि वितरण तथा पुनःस्थापनाको प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको हो । मञ्चले हरवा–चरवा समुदायको आधिकारिक तथ्यांक तयार पार्न आवश्यक निर्देशिका छिटो जारी गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेको छ। साथै लगत संकलन सम्पन्न भएपछि जीविकोपार्जन, सहकारी, सामाजिक उद्यमशीलता, आवास तथा आयआर्जनसँग जोडिएका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
त्यसैगरी मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लामा स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर समुदायको पहिचान गर्ने अभियान तत्काल सुरु गर्न तथा भूमिहीन हरवा–चरवामाथि भइरहेको जबर्जस्ती विस्थापन रोक्दै उनीहरूलाई भूमि उपलब्ध गराई पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि मञ्चले अघि सारेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा मञ्चका महासचिव लागेन्द्र सादाले हरवा–चरवा मुक्ति घोषणा भएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि समुदायको जीवनमा अपेक्षित परिवर्तन नआएको बताए। उनले कानुनी रूपमा मुक्ति घोषणा भए पनि व्यवहारमा समुदाय अझै भूमि अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, सम्मानजनक रोजगारी, आवास र आर्थिक अवसरबाट वञ्चित रहेको उल्लेख गर्दै घोषणालाई व्यवहारमा उतार्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
मञ्चका अध्यक्ष दशनलाल मण्डलका अनुसार नेपालमा हरवा–चरवाको संख्या करिब एक लाख रहेको अनुमान गरिएको छ। उनले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन -आईएलओ) को सन् २०२३ को अध्ययनलाई उद्धृत गर्दै समुदाय अझै पनि न्यून पारिश्रमिकमा श्रम गर्न बाध्य रहेको बताए । उनले सरकारले तोकेको न्यूनतम दैनिक ज्याला ७५४ रुपैयाँ भए पनि धेरै हरवा–चरवाले दैनिक तीनदेखि चार सय रुपैयाँमै काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको गुनासो गरे। कागजमा बन्धुवा श्रमबाट मुक्त घोषणा गरिए पनि व्यवहारमा उनीहरू अझै पुरानै शोषणको चक्रमा रहेको उनको भनाइ थियो । मञ्चका कानुनी सल्लाहकार बलराम भट्टराईले अधिकांश हरवा–चरवा परिवार अहिले पनि भूमिहीन, नागरिकताविहीन तथा शिक्षा, स्वास्थ्य र सरकारी सेवाको पहुँचबाट टाढा रहेको बताए।
उनले अशिक्षा, बेरोजगारी, न्यून ज्याला, न्यायमा पहुँचको अभाव र सामाजिक विभेदका कारण समुदाय अझै पछाडि परेको उल्लेख गरे । भट्टराईले मधेश प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा हरवा–चरवा समुदायको भूमि अधिकार, सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक पुनःस्थापनालाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाएको स्मरण गराउँदै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार प्रदेश सरकारले केही बजेट विनियोजन गरे पनि वास्तविक लाभग्राहीको पहिचान हुन नसक्दा त्यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठिरहेकाले हरवा चरवाको यथार्थ विवरण संकलन गरी परिचयपत्र वितरणलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यक छ । परम्परागत रूपमा अरूको खेतमा हलो जोत्ने व्यक्तिलाई ‘हरवा’ र गाई– वस्तु चराउने व्यक्तिलाई ‘चरवा’ भन्ने चलन रहँदै आएको छ।
पुस्तौंदेखि ऋण र सामाजिक संरचनाको कारण बन्धुवा श्रम गर्न बाध्य यो समुदायको दिगो पुनःस्थापनाका लागि व्यवहारिक कार्यक्रम आवश्यक रहेको मञ्चको भनाई छ ।
